‘मुख्याधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा नाही’; संध्या तेरसे यांच्या आरोपांना मुख्याधिकाऱ्यांचे प्रत्युत्तर
कुडाळ : प्रतिनिधी
कुडाळ येथील 141 गुंठे मोकळ्या जागेप्रकरणी नगरसेविका संध्या तेरसे यांनी केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर कुडाळ नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर खुलासा केला. संबंधित प्रकरणात नगरपंचायतीकडून कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा अथवा मनमानी झालेली नसून उपलब्ध महसूल अभिलेख, कायदेशीर तरतुदी आणि विविध न्यायालये तसेच न्यायप्राधिकरणांनी दिलेल्या आदेशांच्या आधारेच प्रत्येक निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
औंधकर म्हणाले की, मौजे कुडाळ येथील सर्व्हे क्रमांक 48 व 49 मधील निवासी रेखांकनास 3 एप्रिल 1993 रोजी मंजुरी मिळाली होती. या रेखांकनातील 141 गुंठे खुल्या जागेचा ताबा नगरपंचायतीने गमावल्याचा आरोप करण्यात आला असला, तरी या जागेसंदर्भात गेल्या अनेक वर्षांत विविध न्यायालयांमध्ये प्रकरणे चालली असून प्रत्येक स्तरावर न्यायालयीन आदेशांचा सन्मान ठेवूनच नगरपंचायतीने कार्यवाही केली आहे.
त्यांनी सांगितले की, संबंधित 37 गुंठे जागेवर महादेव तुकाराम आरेकर यांनी कुळ हक्काचा दावा केला होता. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरण यांसह विविध न्यायप्राधिकरणांनी त्यांच्या बाजूने निर्णय दिले. तसेच फेरफार क्रमांक 7790 रद्द करण्याच्या प्रकरणातही उपविभागीय अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी आणि अप्पर आयुक्त यांनी आरेकर यांच्या बाजूने आदेश दिले.
याशिवाय पाण्याच्या टाकीच्या जागेसंदर्भातील दिवाणी दाव्यात न्यायालयाने महादेव आरेकर यांचा शांततामय ताबा मान्य केला होता. या निर्णयाविरोधात नगरपंचायतीने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले; मात्र तेही फेटाळण्यात आले, अशी माहितीही औंधकर यांनी दिली.
तहसीलदारांच्या 18 जानेवारी 2017 च्या आदेशानुसार महादेव आरेकर हे 37 गुंठे क्षेत्राचे कायदेशीर कुळ असल्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार मिळकतीचे दोन पोटहिस्से करण्यात आले. यातील उर्वरित मोठा भाग आजही नगरपंचायतीच्या प्रत्यक्ष ताब्यात असून तेथे 2019 पासून अंतर्गत रस्ते, गटारे, पथदिवे आदी विकासकामांवर सुमारे 2 कोटी 60 लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच, 2004 ते 2024 या कालावधीत संबंधित न्यायालयीन लढ्यासाठी ग्रामपंचायत व नगरपंचायतीने वेळोवेळी कायदेशीर खर्च केला असून विविध न्यायालयांमध्ये नगरपंचायतीची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेत मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, 141 गुंठे जागा प्रकरणातील प्रत्येक निर्णय हा उपलब्ध महसूल अभिलेख, कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन आदेशांच्या अधीन राहूनच घेण्यात आला असून, नगरपंचायतीवर करण्यात आलेले निष्काळजीपणाचे आरोप वस्तुस्थितीशी विसंगत आहेत.
