आता राज्यातील ग्रामपंचायतींवरही आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील १६ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे.
या ग्रामपंचायतींवर शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात आहे. त्यास ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचा विरोध आहे. नाशिक येथे यासंदर्भात अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. सध्या मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या अधिक असून तुलनेत शासकीय कोट्यातील मनुष्यबळ कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एका प्रशासकाला कमीतकमी पाच ते अधिकाधिक २० गावांचा कारभार सांभाळणे भाग पडत आहे. एका प्रशासकाला इतक्या गावांचा कार्यभार सांभाळणे कठीण असून त्याचा परिणाम गावांच्या विकास कामांवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामपातळीवर लोकप्रतिनिधींनी गावाचा कारभार सांभाळणे योग्य आहे. जयंत पाटील यांनी यासंदर्भात इतर राज्यांमध्ये असा प्रसंग उदभवल्यास काय केले जाते, त्याचेही उदाहरण दिले.
मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. म्हणजेच, अशा प्रकारे निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. त्यामुळे राज्यपालांमार्फत यासंदर्भात अध्यादेश काढण्यात यावा अथवा राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करून सरपंच अथवा विद्यमान ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनाच मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.
यासह इतरही काही प्रलंबित मागण्या सरपंच परिषदेच्या वतीने मांडण्यात आल्या. या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती २० फेब्रुवारी रोजी बंद ठेवण्यात येणार असल्याची घोषणाही यावेळी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने केली. सरपंच परिषदेने मांडलेल्या इतर मागण्यांमध्ये सरपंच आणि उपसरपंचांचे थकीत तसेच वाढीव मानधन त्वरीत द्यावे.
ग्रामपंचायतींची स्थिती आर्थिकदृष्ट्या भक्कम होणे आवश्यक असूुन त्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच ग्रामविकास मंत्र्यांसह बैठकीचे नियोजन करावे, दरमहिन्याचे सरपंचाना दिले जाणारे मानधन नियमित मिळण्यासाठी पंचायत समितीपासून मंत्रालयापर्यंत स्वतंत्र मनुष्यबळ यंत्रणा उभारावी, सरपंच आणि उपसरपंचांना विमा संरक्षण व निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी.
विधान परिषद निवडणुकीत सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत तसेच पंचायत समिती सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार द्यावा, ग्रामपंचायतीतील संगणक कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा, विकास कामांमध्ये अडथळा आणणाऱ्यांविरुध्द सरपंचांची तक्रार केल्यास शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करावा, प्रत्येक शासकीय समितीत सरपंच प्रतिनिधींचा समावेश करावा, आदी मागण्या सरपंच परिषदेने मांडल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पाणंद रस्ते, गायगोठे, विहिरी आदी वैयक्तिक योजनांची थकीत रक्कम अद्याप लाभार्थींना मिळालेली नसल्याकडेही अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे.
