महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची कणकवलीत घोषणा..
१५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी खाजगी जागेवरील बांधलेल्या घरांना गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करणार
महसूल समाधान शिबिरात अनेक लोकाभिमुख निर्णयांची घोषणा
कणकवली 3आँगस्ट
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण करून प्रत्येक मालमत्तेला प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना राबविण्यात येणार.त्यासाठी दोनशे सर्वेर ना लायसन्स देऊन हंगामी स्वरूपाची नियुक्ती करणार. भविष्यात लँड टायटलिंग कायदा लागू करून शासनमान्य मालकी हक्काचे कार्ड देण्याचा सरकारचा मानस आहे. तसेच नोंदणीपूर्वी मोजणी आणि त्यानंतर फेरफार करण्याची नवी व्यवस्था कायद्याद्वारे लागू केली जाईल, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियानांतर्गत आयोजित महसूल समाधान शिबिरात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. ३१ मार्च २०२७ पर्यंत जिल्ह्यातील सर्व शेतरस्त्यांचे सीमांकन, मोजणी, अतिक्रमण हटवून क्रमांक देण्याचे काम पूर्ण करण्यात येणार असून, मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ता योजनेतून प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतरस्ता उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राज्यातील सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महसूल समाधान शिबिरे आयोजित करण्यात आली असून, शासनाच्या योजना थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा हा उपक्रम असल्याचे बावनकुळे म्हणाले. कणकवलीतील शिबिरात प्राप्त झालेल्या नागरिकांच्या निवेदनांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारच्या विविध लोकाभिमुख निर्णयांचा उल्लेख करताना त्यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतीपंपांच्या वीजबिलांची माफी, महिला शेतमजुरांना शेतकरी दर्जा तसेच मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय अधोरेखित केला. या निर्णयामुळे मत्स्य व्यवसायाला पीककर्ज, अनुदान आणि विविध कृषी योजनांचा लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
१ जानेवारी २०११ पूर्वी सरकारी जागांवरील घरांचे सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांना पट्टे देण्यात येणार असून, १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी खाजगी जागेवरील लेआउट मध्ये बांधलेल्या घरांना गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला.
सिंधुदुर्ग हा पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय आणि कृषी क्षेत्रात मोठी क्षमता असलेला जिल्हा असून, त्याला राज्यातील आदर्श जिल्हा बनविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे आणि स्थानिक प्रशासनाच्या कार्याचे कौतुक करताना, जिल्ह्याची बदनामी करण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. आवश्यक तेथे चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, मात्र प्रामाणिक नागरिक व शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा विश्वासही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
