सिंधुदुर्ग | जिमाका
समाजातील वंचित घटकांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना अत्यंत महत्वाच्या आहेत. शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविणे आवश्यक असल्याचे अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य (सचिव दर्जा) ॲड धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले.
येथील सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सहाय्यक आयुक्त संतोष चिकणे, नगर पालिका प्रशासन सहआयुक्त श्री औंधकर, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत, मुख्याधिकारी संतोष जिरगे, सागर साळुंखे, क्रीडा अधिकारी राहुल गायकवाड, कृषि विकास अधिकारी जे.बी. झगडे, आदी अधिकारी उपस्थित होते.
ॲड श्री. मेश्राम यांनी कृषि विभाग, जिल्हा उद्योग केंद्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रिडा विभाग, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, पशुसंवर्धन, शिक्षण महिला व बालकल्याण विभागांचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेतला. अनुसूचित जाती, जमाती वर्गाच्या कल्याणाकरिता विविध विभागांच्या असणाऱ्या योजना, त्याबाबतची सद्यस्थिती याविषयी सविस्तर माहिती त्यांनी घेतली.
ते म्हणाले, शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी आणि या योजनांना गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी आयोग प्रयत्न करतो तसेच अन्याय आणि अत्याचारग्रस्तांना मदत करण्यासाठी देखील आयोग कटिबध्द आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी अनेक योजना असून ह्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी देखील उपलब्ध केल्या जातो. परंतु अनेक विभाग हा निधी खर्च करत नाहीत किंवा तो योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत नसल्याचे आढाव्यात दिसून येते हि बाब गंभीर असल्याचेही ते म्हणाले.
