कुडाळ | प्रतिनिधी
नागरिकांसाठी शासन विविध योजना राबवत असतं आणि या योजना राबवणारी यंत्रणाही प्रशासनातील अधिकारी असतात पण या ठिकाणी या अधिकाऱ्यांमध्ये योजना राबवण्याबाबत शोकांतिका दिसत आहे अशी खंत राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी व्यक्त करून जे अधिकारी कर्मचारी काम करत नसतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असा इशारा कुडाळ येथील आढावा बैठकीत दिला.
कुडाळ- मालवण विधानसभा मतदार संघाचा आढावा घेण्यासाठी राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी कुडाळ येथे बैठकीचे आयोजन केले होते यावेळी माजी मंत्री व आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, निवासी जिल्हाधिकारी सुकटे, सौ. साठे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी खेबुडकर, प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुसे, कुडाळ तहसीलदार विरसिंग वसावे, मालवण तहसीलदार वर्षा झालटे, कुडाळ गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर, मालवण गटविकास अधिकारी श्याम चव्हाण, उपनेते संजय आंग्रे, जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय पडते, महिला जिल्हाप्रमुख दीपलक्ष्मी पडते, जिल्हा सरचिटणीस दादा साईल, उपजिल्हाप्रमुख आनंद शिरवलकर, कुडाळ तालुकाप्रमुख विनायक राणे, खरेदी-विक्री संघ अध्यक्ष दीपक नारकर, कुडाळ नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर आदी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये महसूल विभागाचा आढावा सुरुवातीला घेण्यात आला कुडाळ तहसीलदार वीरसिंग वसावे यांनी मांडला यामध्ये राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी पानंद रस्ते, जिवंत सातबारा, देवस्थान इनाम, घरकुल योजनांसाठी मोफत पाच ब्रास वाळू याचा आढावा घेतला, मात्र या आढाव्यामध्ये कोणतीही समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत म्हणून राज्यमंत्री कदम यांनी प्रशासनाच्या कामगिरीवर नाराजी व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कामे करा असे त्यांनी सांगितले. फक्त कागदावरचे काम नको. तर प्रत्यक्षात लोकांपर्यंत जाऊन काम करा. अनेक प्रश्न सुटणारे असतात मात्र अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे ते प्रश्न प्रलंबित राहतात. असे त्यांनी सांगितले तसेच त्यांनी ग्रामविकास विभागाच्या विविध योजनांबाबत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. जी ग्रामपंचायत योजना राबवत नसेल त्या ग्रामपंचायतीसह ग्रामसेवक यांच्यावर कारवाई केली जाईल. विविध घटकांसाठी घरकुल योजना दिल्या आहेत. त्या योजना त्या घटकांपर्यंत गेल्या पाहिजेत. अशा सक्त सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी आमदार निलेश राणे यांनी माणगाव खोऱ्यातील आकारीपड जमीन प्रश्न बाबत मुद्दा उपस्थित करून हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो त्यासाठी लवकरच मंत्रालयामध्ये बैठक घेण्याबाबत मागणी केली. या मागणीवर राज्यमंत्री कदम यांनी येत्या दहा दिवसात या संदर्भात बैठक घेतली जाईल आणि हा प्रश्न निकाली काढला जाईल असे सांगितले. तसेच आमदार निलेश राणे यांनी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमिटी हे एक दुकान झालेले आहे. त्यामुळे त्यांचे अधिकार काढून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार द्यावेत अशी मागणी सुद्धा त्यांनी यावेळी केली.
वाळू व्यवसायिक माफिया किंवा गुन्हेगार नाहीत आमदार निलेश राणे
या आढावा बैठकीमध्ये आमदार निलेश राणे यांनी राज्यमंत्री योगेश कदम यांना सांगितले की, माझ्या मतदारसंघांमध्ये जी वाळू मिळते ती राज्यात कुठेही मिळत नाही. हा व्यवसाय करणारे व्यावसायिक गुन्हेगार किंवा माफीया नाहीत. वाळू संदर्भातील धोरण कोकणपट्ट्यासाठी वेगळं असलं पाहिजे. वाळू व्यवसायिकांना रॉयल्टी कमी झाली पाहिजे. जे व्यवसायिक आहेत ते शासनाच्या धोरणानुसार व्यवसाय करायला तयार आहे. मात्र त्यांना गुन्हेगार ठरवण्याचे काम यंत्रणा करत आहे. जर हा व्यवसाय बंद पडला तर सुमारे ३ हजार डंपर व्यावसायिक बेरोजगार होतील आणि त्यांचा व्यवसाय बंद झाल्यामुळे ते गुन्हेगारीकडे वळू शकतात त्यासाठी धोरण बदलणे गरजेचे आहे. यावर राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, हा तालुका डोंगरी मध्ये येतो त्यानुसार वाळूचे धोरण बदलण्यासाठी नक्की प्रयत्न केले जातील. याचा लिलाव लवकरात लवकर होईल. याची खबरदारी घेतली जाईल. त्यासाठी प्रशासनाने वाळूचे स्त्रोत किती आहेत याची सुद्धा पडताळणी करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.
