वनसंज्ञेतील जाचक अटींमुळे त्या ठिकाणच्या ग्रामस्थांना कोणत्याही प्रकारचा विकास साधता येत नाही – आमदार निलेश राणे

कुडाळ | प्रतिनिधी 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेल्या 40 वर्षापासून सुमारे 42 हजार हेक्टर पेक्षा जास्त जमिनीवर वन संज्ञा लावलेली आहे या वनस्पतीमुळे आमच्या जिल्ह्याचा विकास फरफटत चालला आहे असे आमदार निलेश राणे यांनी विधानसभा सभागृहामध्ये लक्षवेधी केली. तसेच ते म्हणाले, ही वन संज्ञा उठवावी जेणेकरून आमचा रखडलेला विकास होईल यासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वनविभाग व महसूल विभाग मिळून न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करेल असे सांगितले त्यांच्यावर आमचा पूर्णपणे विश्वास आहे हा प्रश्न सुटला पाहिजे असे आमदार निलेश राणे यांनी सांगितले. 

विधानसभेमध्ये आमदार निलेश राणे यांनी लक्षवेधी मांडली ही लक्षवेधी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वनविभागाने लावलेली वन संज्ञा यासंदर्भात होती जिल्ह्यातील ४२ हजार हेक्टर पेक्षा जास्त जागेवर ही वन संज्ञा लावण्यात आली आहे या वनसंज्ञेतील जाचक अटींमुळे त्या ठिकाणच्या ग्रामस्थांना कोणत्याही प्रकारचा विकास साधता येत नाही घर दुरुस्ती होत नाही. नवे घर बांधणी होत नाही तसेच रस्ते सुद्धा बनवता येत नाही या सर्वांना वनविभागाची परवानगी लागते सुमारे ३०० गावांमध्ये ही नोंद आहे. मुळात याबाबत सरकारकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नोंद असल्याचे दाखले नाहीत. आम्ही सातबारा काढल्यानंतर हा आकडा समोर आला आहे ४० वर्षांपूर्वी सॅटॅलाइट द्वारे हा सर्वे करून वन संज्ञा टाकण्यात आली. पण या येथील ग्रामस्थांचा विचार केला गेला नाही. हे दुर्दैव आहे असे सांगून आमच्या जिल्ह्याचा विकास फरफटत चालला आहे जिल्ह्यामध्ये सुमारे साडेपाच लाख क्षेत्रफळ आहे त्यापैकी अडीच लाख पेक्षा जास्त जमिनीवर वनविभागाने आरक्षण टाकली आहेत जिल्ह्याचा विकास कसा होणार असा सवाल उपस्थित करून लवकरात लवकर या प्रश्नावर मार्ग काढावा अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की वनविभाग व महसूल विभाग संयुक्तरित्या या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करेल त्यांच्यावर आमचा पुरा विश्वास आहे असे आमदार निलेश राणे यांनी सांगितले. 

वनमंत्री यांच्यावर केली नाराजी व्यक्त 

यावेळी आमदार निलेश राणे यांनी सांगितले की ही लक्षवेधी ज्यावेळी सुरू होती त्यावेळी महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्यासोबत वनमंत्री नाईक उपस्थित होते जेव्हा हा प्रश्न उपस्थित केला गेला त्यावेळी वनमंत्र्यांनी कोणत्याही प्रकारचे उत्तर दिले नाही असे सभागृहांमध्ये करणे चुकीचे आहे त्याबद्दल आम्ही नाराजी व्यक्त करतो असे यावेळी आमदार निलेश राणे यांनी सांगितले