अत्यावश्यक सेवा, रुग्णालये,शासकीय कार्यालये, बँका, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डकडे नोंदणीकृत बोटी,मच्छीमार व त्यांच्या संस्थाना ,शासकीय कंत्राटदार व अवजड यंत्रसामुग्रीसाठी पेट्रोल-डिझेल उपलब्धतेचा निर्णय
मत्स्य व बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या सूचनेनंतर सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांनी काढला सुधारित आदेश
सिंधुदुर्गनगरी:
जिल्ह्यातील अत्यावश्यक सेवा, रुग्णालये,शासकीय कार्यालये, बँका, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डकडे नोंदणीकृत बोटी, मच्छीमार व त्यांच्या संस्थांना तसेच शासकीय कंत्राटदार व अवजड यंत्रसामुग्रीसाठी पेट्रोल व डिझेल सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी प्रशासनाने सुट्या इंधन विक्रीवरील आदेशात महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. निर्णयामुळे मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिसळला आहे, तर अत्यावश्यक सेवा सुरळीत सुरू राहणार आहेत आहे. मत्स्य व बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या सूचनेनंतर सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांनी हे सुधारित आदेश जारी केले आहेत.
सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने यापूर्वी बाटली, प्लास्टिक कॅन, बॅरल आदी असुरक्षित साधनांमध्ये पेट्रोल-डिझेल देण्यास बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, या निर्बंधांमुळे मच्छीमारांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने प्रशासनाने त्याची दखल घेत सुधारित आदेश जारी केला आहे.
नवीन सुधारित तरतुदीनुसार, नोंदणीकृत मच्छीमार व त्यांच्या संस्थांच्या मासेमारी नौकांसाठी सुट्या पेट्रोल-डिझेल पुरवठ्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच अत्यावश्यक सेवा, शासकीय कार्यालये, बँका, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डकडे नोंदणीकृत बोटी आणि शासकीय कंत्राटदारांच्या अवजड यंत्रसामग्रीसाठीही जुना आदेश हा अपवाद राहणार आहे. यामुळे सर्वच अत्यावश्यक सेवांमध्ये सुधारणा होणार आहे आणि ही सेवा अविरत सुरू राहणार आहे. शासकीय कामकाज कंत्राटी कामे आणि रुग्णालय व शासकीय कार्यालय यामध्येही जो व्यत्यय येत होता तो या निर्णयामुळे येणार नाही.
या निर्णयामुळे मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर होणारा परिणाम टळणार आहे. दरम्यान, सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी लागू असलेल्या इतर सर्व अटी व शर्ती मात्र पूर्ववत कायम राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
