मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाकडून हींदुकाँलनीतील३७ आर जमिनीच्या कुळ दाव्याला अंतरिम स्थगिती…
*कुडाळ,15सप्टेंबर*
सर्व्हे नं. ४८/५अ/२ मधील १० आर ऐवजी ३७ आर जमिनीवर कुळ म्हणून दावा सांगणाऱ्या प्रतिवादी क्रमांक ६ च्या दाव्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर ठरवत अंतरिम स्थगिती दिली आहे.अशीमाहिती संध्या तेर्से यानी दिली.याचिकाकर्त्या संध्या प्रसाद तेरसे व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिका क्र. ४३२४/२०२६ वर न्या. शैलेश पी. ब्रह्मे यांनी १० सप्टेंबर २०२६ रोजी सुनावणी घेतली.
तहसीलदारांनी १८.०१.२०१७ रोजी १० आर साठी मागितलेला कुळाचा दावा थेट ३७ आर साठी मंजूर केला होता. त्यानंतर १८.०८.२०१७ रोजी खरेदी किंमत भरण्याचा आदेश काढला होता. या विरोधातील अपील प्रांताधिकाऱ्यांनी व त्यानंतर ट्रिब्युनलनेही फेटाळले होते. ०६.०२.२०२४ च्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील अँड. एस. बी. तळेकर यांनी युक्तिवाद केला की, जी जमीन शेती नाही आणि तिचे अकृषिक रूपांतरण झाले आहे, तिथे कुळ कायदा लागू होऊ शकत नाही. याचिकाकर्ते हे लेआऊटमधील प्लॉट खरेदी केलेले भोगवटादार आहेत. प्रतिवादीने खूप उशिरा दावा केला आहे.
*न्यायालयाने हे म्हणणे प्रथमदर्शनी ग्राह्य धरत प्रार्थना कलम (G) नुसार अंतरिम दिलासा मंजूर केला आहे. पुढील सुनावणी २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे*
यावेळी माहिती देताना संध्यातेर्से यांनी सांगितले की कुडाळ शहराच्या भल्यासाठी एकत्र येत सर्वासामान्य नागरिकानी पुकारलेल्या सत्याच्या लढयाला /
10 जुलै 2026 रोजी संध्या तेरसे यांनी नगर पंचायतीच्या नावे असलेली 141 गुंठे जमीन लँड माफियांनी गिळंकृत केली ती नगर पंचायतीला परत मिळावी यावर विचार करण्यासाठी विशेष सभा नगर पंचायतीने लावावी म्हणुन उपोषण केले. या सभेत नगर पंचायतीने एवढी बेफिकीरी दाखवली की, 2024 मध्ये MRTमध्ये लागलेल्या आपल्या विरुध्दचा निकालाची प्रत सुध्दा नगर पंचायत सदर सभेत सादर करु शकली नाही. एवढेच नव्हे तर निकालाची प्रत मागवुन घेऊ आणि त्या नंतर हाय कोर्टात दावा दाखल करायचा की नाही हे ठरवु असे बहुमताने ठरले.सुजाण नागरिकांनी एकत्र येत आपल्याच हक्कासाठी (शासकीय मालमत्ता खऱ्या अर्थाने जनतेचीच असते )जर ठरवलं तर प्रामाणिक प्रयत्नाला नक्कीच यश मिळते हेच यावरून स्पष्ट दिसून येते. अशी प्रतिक्रिया सध्या तेरसे यांनी दिली
