देवस्थान जमिनींबाबत आमदार निलेश राणे यांनी आग्रही भूमिका
कोकण महसूल आढावा बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
मुंबई | प्रतिनिधी
सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली कोकण विभागीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस कोकण विभागातील आमदार, विधानपरिषद सदस्य, विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, प्रांत व तहसीलदार उपस्थित होते.
बैठकीत वाळू प्रश्न, देवस्थान जमिनी, आकारिक पड जमिनी, अतिक्रमित घरे, तसेच नव्याने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा रस्ते पाणंद योजनेवर चर्चा झाली. मंत्री बावनकुळे यांनी वाळूचा प्रश्न तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. यावेळी आमदार निलेश राणे यांनी कोकणातील वाळू व्यवसायिकांसाठी स्वतंत्र धोरण करण्याची मागणी करताना रॉयल्टी कमी करून त्यांना दिलासा द्यावा असे सांगितले.
मुख्यमंत्री बळीराजा रस्ते पाणंद योजना
स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली राबवली जाणार असून रस्त्यांची मोजणी, कायदेशीर प्रक्रिया व प्रत्यक्ष काम अशी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
महसूल विभागातील सर्व पाणंद रस्त्यांचे डी-नोटिफिकेशन, अतिक्रमित घरे नियमित करणे, आकारिक पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत देणे तसेच शासन प्रयोजनार्थ नसलेल्या जमिनी मूळ मालकांच्या नावे करणे असे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
देवस्थान जमिनींबाबत आमदार निलेश राणे यांनी आग्रही भूमिका मांडली कोकणातील स्थानिक देवस्थान यांचे देवस्थान बाबतीत चे निर्णय घेतले जातात त्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमिटीकडे मान्यतेसाठी पाठवले जातात अनेक वेळा ते प्रलंबित राहतात बऱ्याच वेळा त्या कमिटीचा कार्यकाल संपलेला असतो पण निर्णय प्रलंबित असतात.. त्यासाठी हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल तर स्थानिक देवस्थान कमिटी ला अधिकार देऊन पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली. व त्यासाठी सक्षम असा कायदा करावा.. व गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला हा विषय मार्गी लावावा अशी मागणी केली. यावर महसूल मंत्री यांनी तात्काळ अहवाल सादर करून सदरचा विषय निकाली काढण्याचे दिले.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. मुंबईप्रमाणेच कोकणातील सर्व कोळीवाडे नियमित करून त्यांचे हक्क कोळी बांधवांना प्रस्थापित करून देण्याचे निर्देश महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.या वेळी आमदार निलेश राणे यांनी सूचविले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गाबीत समाजही पारंपरिक पद्धतीने मच्छीमार व्यवसाय करीत आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करताना “कोळी” यांच्यासोबत “सिंधुदुर्गातील गाबीत समाज” यांचा उल्लेख असावा, अशी मागणी त्यांनी बैठकीत केली.
