सिंधुदुर्गनगरी | प्रतिनिधी
उमेद अभियान हा स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून मान्यता मिळावी असे निवेदन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटनेच्यावतीने देण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले की येत्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये हा विषय सकारात्मकरित्या सोडवण्यासाठी मी प्रयत्न करीन हे सरकार महिलांच्या सोबत आहे. त्यामुळे अन्याय होऊ देणार नाही असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण हे आज जिल्हा दौऱ्यावर होते जिल्हा नियोजन सभागृह येथे कुडाळ व मालवण विधानसभा मतदार संघासाठी जनता दरबाराचे आयोजन केले होते या जनता दरबारात मध्ये उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटनेच्या सर्व महिला कर्मचारी यांनी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेतली आणि त्यांना निवेदन सादर केले यामध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की, सन २०११ पासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उमेद अभियानात सुरुवात झाली त्या अभियानांतर्गत सुमारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये १ लाख ३ हजार महिला स्वयंसहाय्यता समूहमार्फत जोडल्या गेल्या आहेत. यामध्ये महिलांना प्रशिक्षण देणे, वित्तीय व्यवस्थापनाचे महत्त्व तसेच त्यांच्या उपजीविकेमध्ये वाढ होण्यासाठी काम करतात. त्यामुळे शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्रालय अंतर्गत उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान हा स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून मान्यता मिळावी अशी मागणी केली. यावेळी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले की महायुती सरकारने आतापर्यंत महिलांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत त्यात लाडकी बहीण असे अनेक योजना राबविल्या जातात. आता हा विषय येत्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये घेऊन सकारात्मक चर्चा केली जाईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्षा उषा नेरूरकर, प्रचार प्रसिद्ध प्रमुख पूर्वा सावंत, सचिव सीमा पाटील, कर्मचारी संघटना अध्यक्ष रवीकिरण कांबळी, उपाध्यक्ष सुशांत कदम, सचिव समीर वळंजू आदी उपस्थित होते.
