सावंतवाडी | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गोवा आणि कर्नाटक राज्याच्या सीमेवर बंदोबस्त ठेवला जाणार आहे. या दरम्यान अवैध वाहतूकीवर निगराणी ठेवून तपासणी वाढविण्यात येणार आहे, असे सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी बोलताना सांगितले.
महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंतरराज्य सीमावर पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात येणार असून अवैद्य वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात येणार आहे तसेच संशयास्पद हालचाली टिपण्यासाठी खास सीसीटीव्ही ही बसविण्यात येणार असून त्याला गोवा व बेळगाव येथील अधिकाऱ्यांनी सहमती दिली आहे.निवडणूक काळात सीमेवर पोलिस गस्त वाढण्याच्या सुचना या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा मंगळवारी झाल्यानंतर बुधवारी सायंकाळी येथील पर्णकुटी विश्रामगृहावर गोवा, कर्नाटक व सिंधुदुर्ग येथील वरिष्ठ अधिकार्यांची बाॅर्डर परिषद पार पडली.या बाॅर्डर परिषदेला सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल शेवाळे,अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक रूषिकेश रावले, पोलिस उपविभागीय अधिकारी विनोद कांबळे,बेळगाव चे पोलिस अधीक्षक एन.जगदीश ,गोवा उत्पादन शुल्क चे अधीक्षक महेश कोरगावकर, परिवहन अधिकारी विजय काळे, प्रांताधिकारी हेमंत निकम, तहसिलदार श्रीधर पाटील व पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत गोव्यातून होत असलेल्या दारू वाहतुकीवर चर्चा झाली यात ही दारू वाहतूक रोखण्यासाठी पोलिस व उत्पादन शुल्क यांनी गाड्याची तपासणी करावी तसेच बाॅर्डर वर पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात यावा अशी सुचना केली. गोवा व कर्नाटक राज्यातून अवैद्य मार्गाने जर महाराष्ट्रात काहि तरी येत असेल त्यासाठी तुम्ही तेथे तपासणी नाका ठेवण्यात यावा तसेच गोवा कर्नाटक येथील तपासणी नाक्यावर निवडणूक कालावधीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत ,असे या बैठकीत ठरविण्यात आले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही दारू वाहतूकी बाबत पोलिस प्रशासन कठोर निर्णय घेणार असून सीमेवर आपली वेगळी गस्त ठेवणार आहे. या गस्तीपथकात पोलिस महसूल व उत्पादन शुल्क चे अधिकारी ठेवण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.ज्याच्यांवर अवैद्य दारू वाहतुकीचे गुन्हे दाखल आहेत त्यांना पोलिसांकडून नोटीसा बजावण्यात येतील असेही स्पष्ट करण्यात आले. तसेच सीमेवर असलेली मद्य परवाना धारक दुकानें मतदानाच्या पुर्वी दि. १८ नोव्हेंबर पासून बंद ठेवण्यात आली पाहिजेत असे निर्देश देण्यात आले.
