*अविनाश पराडकर*
आपत्ती व्यवस्थापन हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दरवर्षीचा जनतेला थुंकी लावण्याचा सोहळा बनला आहे. सुदैवाने या जिल्ह्यात २००५ ची पूरस्थिती वगळता आणि किनारपट्टीची वादळे सोडता खऱ्या अर्थाने मोठी आपत्ती आलेली नाही. जर दुर्दैवाने मोठी आपत्ती यदाकदाचित आलीच तर या जिल्ह्यातली कागदावरची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा पार उघडीनागडी झाल्याशिवाय राहणार नाही.
२००५ च्या पूर परिस्थितीत पाण्यात उतरून पूरग्रस्तांना मदत करण्यात मी सहभागी होतो. त्यामुळे कुडाळनजीक हायवे वर पाण्यात अडकलेल्या बसमधील प्रवाशांच्या मदतीसाठी आयत्यावेळी मालवणच्या स्कुबाडायव्हर मच्छीमारांना मदतीसाठी बोलावण्यातली शासकीय धावपळ आणि रबर बोटीची आयत्यावेळी पंक्चर काढणे आदी “शासकीय व्यवस्था” मी स्वतः जवळून अनुभवली आहे. काठावरून गाड्या घेऊन फिरणारे शासकीय अधिकारी हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आपत्ती व्यवस्थापन असेल तर मग आनंदी आनंद गडे असेच म्हणावे लागेल.
नगाला नग म्हणून दिलेल्या सगळ्या शासकीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मोबाईल क्रमांक म्हणजे किती उच्च प्रतीचे आपत्ती व्यवस्थापन आहे हे खरोखरच येणाऱ्या आपत्तीच्या वेळी उघड होईल, त्यावर आजच भाष्य करण्याची गरज नाही. ज्या अधिकाऱ्यांचे क्रमांक दिलेले आहेत त्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे आवश्यक प्रशिक्षण कधी दिले गेले होते का याची माहिती प्रशासनाने घ्यावी. केवळ नाईलाजाने बिचारे त्या त्या विभागाचे अधिकारी आहेत म्हणून त्यांना आपत्ती निवारणाच्या कामाला लावणे ही कदाचित त्यांच्यावरचीच आपत्ती अधिक असू शकते. वास्तव परिस्थितीची ही झाकलेली मूठ उघड होण्याची वेळ सुदैवाने येऊ नये एवढीच ईश्वराकडे प्रार्थना आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काम करणारे वैद्यकीय कर्मचारी, ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक हे शासकीय कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी उपस्थित राहिले पाहिजेत हा नियम आहे. यातले किती कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी उपस्थित राहतात? फक्त आपत्ती काळातच सोडा, इतर वेळी देखील हे कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी, त्या त्या गावात उपस्थित राहिले पाहिजे हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाची असते? उद्या खरोखरच आपत्ती आली, पूरपरिस्थिती आली तर शहरातल्या आपापल्या फ्लॅटमधून आपत्ती व्यवस्थापनाचे हे आधारस्तंभ घरातून बाहेर तरी पडणार आहेत का? फोन बंद, लाईट बंद, वाहतूक व्यवस्था बंद यामुळे साहजिकच जनता संकटात आणि आपत्ती व्यवस्थापन कर्मचारी घरात यापेक्षा वेगळी स्थिती काय असू शकेल असे कोणाला वाटत असेल तर ते प्रामाणिकपणे सांगावे? आपत्ती व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून हे शासकीय कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी असले पाहिजेत आणि केवळ रंगीत तालीम म्हणूनही हे शक्य नाही. कागदी घोडा पुरात बुडूनच मरणार.
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने लाखो करोडो रुपयाचे साहित्य खरेदी केलेले आहे. हे साहित्य नेमके कुठे आहे आणि त्याची सध्याची अवस्था काय आहे याचेही एकदा ऑडिट होणे गरजेचे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यायचे कागदावरचे अहवाल एवढे एकच काम आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने करू नये. शासकीय पातळीवरील गोल गोल राणीचा खेळ कदाचित शासनाच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याएवढा प्रभावी असेलही, पण तो जनतेच्या नाका तोंडात जाणारे पाणी रोखायला पुरेसा ठरणार नाही. ही कदाचित कोणाला टीका वाटण्याची शक्यता असेल तर तो त्याचा वैयक्तिक दृष्टिकोन असू शकतो, जे वास्तव आहे ते आजच बोललो तर कदाचित भविष्यातला धोका टळू शकतो.
या जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन काळात शासन प्रशासनाला सहकार्य करणारी युवकांची टीम आहे. सामाजिक दृष्टिकोनातून सेवाभावाने ती काम करते. विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या या युवकांना विश्वासात घेऊन त्यांची मदत आगाऊ घेतली पाहिजे. प्रयत्न केला तर त्यांचे सर्वांचे क्रमांक सहज उपलब्ध होऊ शकतात, त्यांची मदत घ्यायला कोणाला कमीपणा वाटण्याची गरज नाही, आपत्ती व्यवस्थापनाकडे येणाऱ्या निधीतून त्यांचे मानधन देण्याची व्यवस्था ही शासनाने करावयास हरकत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गावागावात काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी या काळात तरी कामाच्या ठिकाणीच राहण्याचे आदेश प्रशासनाने जाहीर करायला हवे. अडीअडचणीचे जास्त कोड कौतुक करण्यात काय अर्थ नाही कारण शासकीय नियमाप्रमाणे त्यांनी कायमस्वरूपीस त्या ठिकाणी राहणे आवश्यक आहे, चार-आठ दिवस कसे काढायचे हे त्यांचे त्यांनी पहावे, आमच्यासाठी जनतेचे जीवित अधिक महत्त्वाचे!
शासन प्रशासनाच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कार्यास शुभेच्छा आणि खरोखरच आपत्ती येऊ नये यासाठी परमेश्वराकडे प्रार्थना!
पुन्हा स्पष्ट करतो की कोणाला टारगेट करण्यासाठी माझी टीका नाही. परिस्थितीत सुधारणा होण्याची वेळ आहे तोवर त्यात करावी आणि जनतेच्या जीवित व मालमत्तेचे संरक्षण व्हावे हा सरळसाधा हेतू आहे.
— अविनाश पराडकर, सिंधुदुर्ग
9422957575
