ना.नितेश राणे यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा बांबू आधारित समूह विकास औद्योगिक धोरणात राज्यातील निवडक जिल्ह्यामध्ये सामावेश..

*ना.नितेश राणे यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा बांबू आधारित समूह विकास औद्योगिक धोरणात राज्यातील निवडक जिल्ह्यामध्ये सामावेश. बांबू आधारित उद्योगाला मोठी उभारी मिळण्याची आशा पल्लवीत. रोजगाराचे नवीन दालन जिल्ह्यातील युवकांसाठी खुले होणार. शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन तर बाजारपेठ व रास्त भाव जिल्ह्यातच उपलब्ध होणार*

*महाराष्ट्र सरकारकडून “महाराष्ट्र बांबू औद्योगिक धोरण २०२५” ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी*

मुंबई, १४ ऑक्टोबर २०२५:

महाराष्ट्र सरकारने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत “महाराष्ट्र बांबू औद्योगिक धोरण २०२५” ला मंजुरी दिली असून, या धोरणाद्वारे राज्यातील बांबू हा शाश्वत औद्योगिक वाढ, ग्रामीण रोजगारनिर्मिती व पर्यावरणीय संतुलनाचा प्रमुख घटक ठरणार आहे.

हे धोरण बांबूला एक रणनीतिक औद्योगिक संसाधन म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आले असून, नवोन्मेष, कौशल्यविकास, मूल्यवर्धन, मोठ्या प्रमाणावर लागवड व आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्मिती यावर भर देण्यात आला आहे.

क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास

या धोरणाअंतर्गत राज्यभरात सुमारे १५ बांबू औद्योगिक क्लस्टर्स विकसित करण्यात येणार असून, प्रत्येक क्लस्टरमध्ये एक प्रमुख अँकर युनिट आणि कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (CFC) स्थापन करण्यात येईल. हे क्लस्टर्स बांबू प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, संशोधन व नवकल्पना यांचे केंद्र म्हणून विकसित केले जातील.

दृष्टी व मिशन

या धोरणाचा उद्देश महाराष्ट्र राज्याला बांबू आधारित उद्योगांच्या क्षेत्रात आघाडीवर आणणे हा आहे. यामध्ये खालील घटकांवर भर देण्यात आला आहे –

• शाश्वत आर्थिक विकास व ग्रामीण सबलीकरण,

• कौशल्यविकास व तांत्रिक नवोन्मेष,

• पर्यावरण संवर्धन व हरित उद्योगांची वाढ.

महत्वाची उद्दिष्टे

1. लागवड वाढवणे व उत्पादनक्षमतेत सुधारणा: करार शेती मॉडेलद्वारे मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवड प्रोत्साहित करणे व आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे.

2. निर्यात व बाजारपेठ विस्तार: जागतिक बाजारपेठेशी जोड निर्माण करून महाराष्ट्राचा बांबू उत्पादनातील हिस्सा वाढवणे.

3. कौशल्य व नवकल्पना प्रोत्साहन: बांबू उद्योग क्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे व तांत्रिक नवोन्मेषाला चालना देणे.

4. नवीन ऊर्जेचा वापर: बांबूचा वापर कोळशाच्या पर्याय म्हणून करून स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीकडे वाटचाल करणे.

5. औद्योगिक पायाभूत सुविधा: बांबू पार्क्स आणि औद्योगिक क्लस्टर्स उभारून प्रक्रिया, उत्पादन व संशोधन सुविधा उपलब्ध करणे.

6. कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेत सहभाग: बांबूच्या उच्च कार्बन शोषण क्षमतेचा लाभ घेऊन कार्बन क्रेडिट उपक्रमांना चालना देणे.

7. रोजगारनिर्मिती व सामाजिक विकास: ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार व उद्योजकतेच्या संधी निर्माण करणे.

8. शाश्वतता व परिपत्रक अर्थव्यवस्था: ४F तत्त्व – Farm → Fabricate → Framing → Funneling Back – लागू करून बांबू कचरा व्यवस्थापन व परिपत्रक अर्थव्यवस्थेला चालना देणे.

धोरणाचे प्रमुख लक्ष्य

• राज्यातील बांबू लागवडीखालील क्षेत्र दुप्पट करणे.

• १५ समर्पित बांबू क्लस्टर्स विकसित करणे.

• धोरणाच्या कालावधीत ₹५०,००० कोटींहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करणे.

• ५ लाखांहून अधिक थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करणे.

• कोळशाच्या वापरातील किमान १०% वापर बांबू आधारित जैवइंधनाने बदलणे.

• महाराष्ट्र व्हिजन २०३० मधील शाश्वततेच्या उद्दिष्टांशी धोरणाचे संरेखन करणे.

धोरणाचा कालावधी

“महाराष्ट्र बांबू औद्योगिक धोरण २०२५” हा धोरण कालावधी अमलबजावणीच्या तारखेपासून पाच वर्षे राहील किंवा नवीन धोरण जाहीर होईपर्यंत लागू राहील, यापैकी जे आधी होईल ते लागू राहील.

हे धोरण महाराष्ट्र सरकारच्या शाश्वत विकास, ग्रामीण समृद्धी आणि औद्योगिक नवोन्मेष याविषयीच्या दृढ वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. बांबू या पुनर्नवीनीकरणक्षम व बहुपयोगी संसाधनाच्या माध्यमातून राज्यात हरित व समतोल विकास घडवून आणण्याचा यामध्ये प्रयत्न आहे.