नागपूर
नागपुरात सुरू झाले असून, यात १८ विधेयके मांडली जाणार आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भातील सर्वच महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यास शासन तयार आहे. राज्यात सद्यस्थितीत राबविण्यात येत असलेल्या लोककल्याणकारी योजनांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे अधिवेशन जनतेच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करणारे ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये सर्व निकषांत अग्रेसर असणारी अर्थव्यवस्था आहे. राज्यात पुरामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या सुमारे ९२ टक्के म्हणजेच ९० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. केवायसी (KYC) प्रक्रियेमुळे राहिलेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांनाही लवकरच मदत देण्यात येईल. अतिरिक्त १० हजार रुपयांची मदत तसेच खरडून गेलेल्या जमिनी, विहिरी आदींसाठी स्वतंत्र मदत दिल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
शनिवार व रविवार सुटीच्या दिवशीही कामकाज करण्यात येणार आहे. नागपूर अधिवेशनात दररोज १० तासांहून अधिक कामकाज करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील. या अधिवेशनात १८ विधेयके मांडली जाणार असून विदर्भ आणि मराठवाड्याशी संबंधित अधिकाधिक प्रश्नांवर चर्चा होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दावोससह विविध मंचांवर झालेले गुंतवणूक करार मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्षात येत असून हे उद्योग महाराष्ट्रात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
