मुंबई | वृत्तसेवा
वैद्यकीय शिक्षण घेणे हे गरीबांच्या आवाक्याबाहेरचे राहिले आहे, असे लोक म्हणतात.आता या विधानात अधिक भर पडली आहे,कारण या प्रवेश प्रक्रियेत केवळ मुठभर लोकच राहू शकतील.अन्यथा,या कोर्सपासून सर्वच घटकांतील गरीब मंडळी कायमची वंचित राहतील. हे वैद्यकीय प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत चिंताजनक बाब आहे असे स्टुडंट हेल्पिंग हँडस अध्यक्ष ॲड. कुलदीप आंबेकर यांनी म्हटले आहे.
मुळातच राज्यातील शासकीय वैद्यकीय जागा आधीच खूप कमी आहेत. तिथे प्रवेश मिळावा यासाठी लाखो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे प्रयत्न करत असतात. काहीजण वारंवार CET परीक्षा देतात, वर्षभर गँप घेतात, तरीही त्यांना संधी मिळत नाही. अशा परिस्थितीत खाजगी वैद्यकीय कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यावाचून त्यांच्याकडे पर्याय उरत नाही. त्यामुळे खाजगी कॉलेजांना अधिक महत्त्व प्राप्त होते. ते सांगतील ती शैक्षणिक शुल्काची रक्कम पालक भरायला तयार होतात. अशावेळी सर्वसामान्य गरीब विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षण घेणे जवळजवळ अशक्य होईल, असे या शासनाच्या निर्णयातून स्पष्ट होतेय.
पाच पट शुल्काची रक्कम विद्यार्थी आणि पालक कुठून आणि कशी जमा करणार?
या निर्णयामुळे परदेशात, विशेषत: रशिया, युक्रेन किंवा इतर देशांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल. हे नवीन शैक्षणिक धोरणात खाजगी शुल्कांवर निर्बंध घालणे आवश्यक होते,असे वारंवार जाणवते. याचा फटका मोठ्या प्रमाणात पालक आणि विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.
एकीकडे शासन आणि प्रशासन मुलींना मोफत शिक्षणाचा गाजावाजा करत आहे, तर दुसरीकडे खाजगी कॉलेजांमार्फत अमाप लूट केली जात आहे. एक हाताने देण्याचे आणि दुसऱ्या हाताने परत घेण्याचे हे राज्यकर्त्यांचे धोरण आहे.यात शिष्यवृत्ती किंवा कोणतीही शासकीय सवलतही देण्याची तरतूद नाही. शासकीय जागा कमी असल्याने विद्यार्थ्यांकडे पर्याय नसतो, त्यामुळे ते पाच पट रक्कम भरण्यास भाग पाडले जातायत.म्हणून अशा निर्णयांला कडाडून विरोध असेल असे स्टुडंट हेल्पिंग हँडस अध्यक्ष ॲड. कुलदीप आंबेकर यांनी म्हटले आहे.
