कुडाळ | प्रतिनिधी
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्यांना आमचा पाठिंबा राहील. परंतु आमची कागदपत्रे मराठा म्हणून गणना होणार असेल, तर सिंधुदुर्ग- रत्नागिरीतील मराठ्यांना आरक्षणच नको. आम्हाला ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण द्यावे अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष ॲड सुहास सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत कुडाळ येथे केली.
मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज हा आता कुणबी होण्याची शक्यता आहे. मात्र सिंधुदुर्ग भागातील मराठ्याच्या कागदोपत्री कुणबी नोंदी मिळत नाहीत. त्यांच्या नोंदी या मराठा म्हणूनच सापडतात. अशा परिस्थितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल पत्राच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, आणि मिळाल आणि ते सरकारन दिल ते फारसे टिकेल यावर आमचा तरी विश्वास नाही.अशा परिस्थितीत सिंधुदुर्ग रत्नागिरीतील मराठ्यांच काय होणार? असा सवाल मराठा महासंघाचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष ॲड सुहास सावंत यांनी उपस्थित करून मराठा समाजामधील लोकांमध्ये प्रबोधन करण्यासाठी लवकरच मेळावा घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
येथील अखिल भारतीय मराठा समाज महासंघाच्यावतीने मराठा समाज सभागृहात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी शिवाजी घोगळे, अमरसेन सावंत, मुकुंद धुरी, लवू वारंग, लक्ष्मण पावसकर, शशिकांत चव्हाण, चंदू कदम, लवू गावडे, हर्षद पालव, श्रीधर गावडे, शैलेश घोगळे उपस्थित होते.
ॲड. सावंत म्हणाले, पुन्हा एकदा मराठा क्रांती मोर्चाचे वातावरण कुडाळ तालुक्यात निर्माण करण्याचा आमचा हेतू आहे. आम्हाला नुसता मेळावा घ्यायचा नाही आहे. तर त्या मेळाव्याच्या माध्यतून लोकांमध्ये प्रबोधन करायच आहे. कारण २०१६ साली मराठा क्रांती मोर्चा काढण्यात आला. त्याला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. तीन ते साडेतीन लाख लोक त्या मोर्चात सहभागी झाले होते. त्यानंतर दोन वेळा मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल. त्यातील पहिलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकल नाही. दुसर १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दिलेल आरक्षण सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये अडकलेले आहे. याच पार्श्वभूमीवर विविध मागण्या समाज घटकाच्या तक्त्यावर येतात. संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे -पाटील यांनी गेल्या वर्षभरापासून मराठा समाजाच स्फूर्तीस्थान पेटवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु त्यांच्या आंदोलनाकडे कोकणातील मराठा म्हणून बघायच झालं. तर त्यांनी जी सरसकट कुणबी अशा प्रकारच आरक्षण मिळाव ही भूमिका घेतली. ही भूमिका कायदेशीर रित्या योग्य होती. कारण २०१८ साली न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारल. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रामध्ये मराठा समाज हा प्रगत समाज आहे. अशा प्रकारचा निष्कर्ष नोंदवला आहे. त्यामुळे मराठा या नावाने पुन्हा एकदा आरक्षण मागितले गेले तर ते कदाचित ते टिकणार नाही. म्हणून आम्ही मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठींबा देण्याची अखिल भारतीय महासंघ सिंधुदुर्ग यांनी भूमिका घेतली. सर्वच लोकांचा त्या भूमिकेला पाठिंबा होता अस काही नाही. कारण ही लोकशाही आहे प्रत्येकाला आपआपली मत मांडण्याचा अधिकार आहे. जरांगे पाटील यांनी जी भूमिका घेतली. सगे सोयऱ्यांना आरक्षण मिळाल पाहिजे. आमचा काही विरोध नाही.कारण विदर्भाला लागून मराठवाडा हा महाराष्ट्रातला प्रांत येतो. मराठा आणि विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जुन्या काळापासून रोटी-भेटीचे व्यवहार झालेले आहेत. पंजाबराव देशमुखांनी विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली. त्यामुळे मराठा समाजाने आपल्या जातीची नोंद विदर्भामध्ये कुणबी केली आणि त्याचा परिणाम असा झाला. ज्यावेळी रोटीभेटी व्यवहार होताना कुणबी किंवा मराठा बघितल जात नव्हतं. कुणबी लोकांकडे मराठा दृष्टिकोनातून पाहिलं जात होतं. त्यामुळे आई कुणबी, बाप मराठा किंवा बाप कुणबी आई मराठा अशा प्रकारच सगे सोयऱ्यांच नातं निर्माण झाल. सगे सोयरे या शब्दाचा विचार केला तर ज्यावेळी आपण लग्नाची बोलणी करतो. त्यावेळेला आपण सगे असतो. लग्न जुळल्यानंतर आपण सोयरे होतो. त्यामुळे सगळे सोयरे हा शब्द आलेला आहे. त्यामुळे त्या मागणीला आमचा विरोध नाही. परंतु अनेक न्याय निवाडे अनेक राज्य मागास आयोग अहवाल यांच्यामध्ये मराठा आणि कुणबी एकच आहे. खात्री आयोगाने म्हटले आहे मराठा आणि कुणबी हे एकसारखे जरी असले तरी दोघांमध्ये फरक आहे. गायकवाड आयोगाने म्हटले मराठा आणि कुणबी एकच आहे. त्यामुळे आयोगाच्या याच्यामध्ये एकवाक्यता नाही. मराठा म्हणजे कुणबी आणि कुणबी म्हणजे मराठा या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून हालचाली सुरु झाल्या आहेत. गँझेटीयरच्या नोंदीच्या आधारे जातीचा लाभ द्यायचा. हैदराबाद गँझेटीयरची नोंद केल्यानंतर मराठवाड्यातील मराठे मोठ्या प्रमाणात कुणबी समाजात जाणार आहेत. त्यानंतर सातारा गँझेटीयर म्हटलं तर पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग कुणबीमध्ये जाणार आहे. बॉम्बे प्रेसिडन्सी गँझेटीयर मध्ये सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी हा भाग येत असला तरी तत्कालीन ब्रिटिश बॉम्बे प्रेसिडन्सी एरियामध्ये सिंधुदुर्ग-रत्नागिरीच्या नोंदी नाहीत. त्याच्यामुळे सरकारने बॉम्बे प्रेसिडन्सी गँझेटीयर, हैदराबाद, किंवा सातारा गँझेटीयर सरकारने लागू केले. तर त्याचा फायदा सिंधुदुर्ग- रत्नागिरीतील मराठ्यांना होणार नाही. या परिस्थितीमध्ये नेमक सिंधुदुर्ग-रत्नागिरीतील मराठ्याच हित काय? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
