मुंबई | प्रतिनिधी
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेला निवडणूक आयोगानं दिलेलं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्यात यावं अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं सुप्रीम कोर्टात केली आहे. या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत शिंदेंच्या शिवसेनेला दिलेलं पक्ष आणि चिन्ह गोठवण्यात यावं अशी मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून करण्यात येणार आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरेंचा पक्ष कोर्टात ही मागणी करणार आहे. शिवसेना पक्ष हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह निवडणूक आयोगानं एकनाथ शिंदेंना दिलं होतं. तर मशाल हे चिन्ह आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असं पक्षाचं नाव निवडणूक आयोगानं उद्धव ठाकरेंना दिलं होतं. 17 फेब्रुवारी 2023 ला निवडणूक आयोगानं हा आदेश दिला होता. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं आक्षेप घेत, सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
जून 2022 मध्ये शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाविरुद्ध बंड केले. यानंतर, शिंदे यांनी भाजपसोबत राज्यात सरकार स्थापन केले आणि ते स्वतः मुख्यमंत्री झाले. यानंतर, शिंदे यांनी शिवसेनेवर आपला दावा मांडला. ठाकरे गटाचा आरोप आहे की शिंदे यांनी असंवैधानिकरित्या सत्ता बळकावली आहे आणि ते असंवैधानिक सरकारचे नेतृत्व करत आहेत. 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून स्वीकारले.
तसेच, शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह (बाण-धनुष्य) वापरण्याची परवानगी देण्यात आली. उद्धव गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सभापती राहुल नार्वेकर यांना यावर निर्णय घेण्यास सांगितले होते. 10 जानेवारी 2024 रोजी राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून वर्णन केले होते. याविरुद्ध ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 22 जानेवारी 2024 रोजी न्यायालयाने शिंदेंसह सर्व बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली होती.
