मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यामध्ये नैसर्गिक वाळूवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कृत्रिम वाळूचे धोरण शासनाने आणले आहे. याबाबत कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आली आहे. या धोरणांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ५० कृत्रिम वाळूचे क्रशर्स देखील देण्यात येणार आहेत, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.
महसूल मंत्री श्री बावनकुळे म्हणाले, लोकप्रतिनिधींनी हे कृत्रिम वाळू धोरण समजून घेऊन आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घ्यावी. या धोरणाला प्रोत्साहन द्यावे.
