*मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे जाहीर आभार !!!*
*लोकशाहीच्या रक्षणासाठी दिलेल्या त्यागाला न्याय मिळाला; आर्थिक सुरक्षा आणि सामाजिक सन्मान सुनिश्चित* ———–
*गजानन पणशीकर , प्रांत सचिव – लोकतंत्र सेनानी संघ , महाराष्ट्र.*
२५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या काळात देशभर लागू असलेल्या आणीबाणीच्या काळात महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण भारतात अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी, पत्रकार, राजकीय नेते आणि सामान्य नागरिकांवर दडपशाही करण्यात आली. हजारो लोकांना विनाकारण तुरुंगवासात टाकण्यात आले, अनेकांना दीर्घकाळासाठी कारावास भोगावा लागला.
या काळातील संघर्षकर्त्यांना ५० वर्षांनंतर महाराष्ट्र सरकारने मानधन दुप्पट करून त्यांचा लढा सन्मानित केला आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय मंजूर झाला आहे, ज्यामुळे ३० दिवसांपेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या बंदीवानांना दरमहा २०,००० रुपये मानधन मिळणार असून त्यांचा हयात असलेला जोडीदार दरमहा १०,००० रुपये मानधन प्राप्त करेल. ३० दिवसांपेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या कार्यकर्त्यांना दरमहा १०,००० रुपये आणि त्यांचा हयात असलेला जोडीदार ५,००० रुपये मानधन दिले जाईल.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी – लोकशाही रक्षणाचा अमूल्य संघर्ष
भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील आणीबाणीचा काळ हा अत्यंत काळा व दुःखद आहे. संविधान रक्षणासाठी लढणाऱ्या हजारो कार्यकर्त्यांना अनावश्यक तुरुंगवासाला सामोरे जावे लागले. काहींना २१ महिन्यांपर्यंत कारावास भोगावा लागला, तर त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक अडचणींचा सामना करावा लागला.
याच संघर्षातून महाराष्ट्रातील अनेक कार्यकर्त्यांनी प्रचंड कष्ट सहन केले, कुटुंब विसरले, पण लोकशाहीसाठी त्याग करीत राहिले. त्यातले अनेकांचे जीवन निस्तेज झाले, पण त्यांचा आवाज थांबला नाही.
*महायुती सरकारचा निर्णायक पुढाकार*
खर तर २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर बंदीवान कार्यकर्त्यांसाठी मानधन सुरू करण्यात आले . तसेच अनेक सरकारांनी या विषयाकडे दुर्लक्ष केले, पण पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर महायुती सरकारने या मागणीला प्राधान्य दिले आणि त्वरित निर्णय प्रक्रियेला चालना दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सामान्य प्रशासन विभागाने १७ जून २०२५ रोजी अधिकृत शासन निर्णय जाहीर केला, ज्यात मानधनाची दुप्पट वाढ आणि जोडिदारालाही आर्थिक मदत देण्याचा उल्लेख आहे.
*गजानन पणशीकर यांचा संघर्ष – एक प्रेरणादायी कहाणी*
सावंतवाडी तालुक्यातील न्हावेली गावातील ज्येष्ठ समाजसेवक गजानन लक्ष्मण पणशीकर हे स्वतःही आणीबाणी काळात तुरुंगवास भोगलेले आहेत. त्यांनी अनेक वर्षे सरकारसमोर मागणी करून आणि जनतेमध्ये जनजागृती करत हा लढा घेतला.
त्यांनी सांगितले “आम्ही लोकशाहीसाठी तुरुंगात गेलो, न्यायासाठी तिन्ही सत्ताधाऱ्यांना पाठपुरावा केला. आज हा निर्णय आमच्या संघर्षाचा फलित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानतो. हा निर्णय आमच्या कार्यकर्त्यांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मोठा दिलासा आहे.”
*आर्थिक सुरक्षितता आणि सामाजिक न्याय*
मानधन वाढीमुळे या बंदीवानांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार मिळणार असून, तेथील मुलं, वृद्ध आणि महिलांना रोजच्या जीवनासाठी आवश्यक मदत होईल.
योजना राबवताना जोडिदारांसाठी नव्याने अर्ज करण्याची व्यवस्था केली आहे. शासनाने यासाठी ९० दिवसांची अर्जाची मुदत दिली असून, त्यात अर्ज करताना शपथपत्र देणे आवश्यक आहे. यामुळे पात्रतेची स्पष्टता राखली जाईल.
पूर्वी अर्जासाठी वयाची कडक अट होती, जी आता काढून टाकण्यात आली आहे, ज्यामुळे अधिक लाभार्थी योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
*प्रशासनाची कार्यवाही*
सामान्य प्रशासन विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्जांची पडताळणी आणि शासनाकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंजूर झाल्यानंतर मानधन पात्रांना नियमित देण्यात येईल.
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाला देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. इतर राज्यांनीही याकडे लक्ष देऊन अशा कार्यकर्त्यांना सन्मान देण्यासाठी पुढाकार घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
*ठळक मुद्दे*:
👉मानधन वाढ: ३० दिवसांपेक्षा अधिक कारावास भोगलेल्या बंदीवानांना ₹२०,००० मासिक मानधन
👉जोडिदार लाभार्थी: हयात जोडिदारांना मासिक मानधन ₹१०,००० (३०+ दिवस कारावासासाठी)
👉कारावास कमी असलेल्या बंदीवानांना ₹१०,००० मानधन, जोडिदारांना ₹५,०००
👉नवीन अर्जासाठी ९० दिवसांची मुदत आणि शपथपत्र अनिवार्य
👉पूर्वी वयाची अट रद्द
👉४०००+ कुटुंबांना थेट आर्थिक मदत
👉महायुती सरकारचा निर्णायक व सन्मानजनक निर्णय
पन्नास वर्षांपूर्वी लोकशाही रक्षणासाठी स्वेच्छेने तुरुंगवास भोगलेले कार्यकर्ते आणि त्यांचे कुटुंब आज न्यायाच्या मागे नाही तर त्यांच्या संघर्षाला मिळालेल्या सन्मानात अभिमान बाळगू शकतात. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय इतिहासात सुवर्णाक्षरांत नोंदला जाईल, तसेच आगामी पिढ्यांसाठी लोकशाहीच्या महत्वाची जाणीव जागृत करेल.
